नेपाली अर्थतन्त्र किन धरासायी बन्दै गएको छ?

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले गम्भीर संकटमा छ भन्ने कुरा अब न त विज्ञहरूलाई बताउनु पर्ने भयो, न त आम जनतालाई बुझाउनु पर्ने। बजारमा पैसाको अभाव, बैंकहरूमा ऋण दिन अनिच्छा, रोजगारीको अभाव, मूल्यवृद्धि, व्यवसायहरू बन्द हुँदै जानुजस्ता लक्षणहरू हामी सबैले देखिरहेका छौं। कृषि उत्पादन घट्दो क्रममा छ, उद्योगहरू चल्न सकेका छैनन्, पर्यटनमा अपेक्षाकृत सुधार आएको छैन, र आयात बढ्दो क्रममा छ। यी सबै कारणले गर्दा मुलुकको आर्थिक अवस्था दयनीय बन्दै गएको हो। कोरोना महामारीपछि सुरु भएको आर्थिक मन्दी अझै सुधारिएको छैन भने, त्यसपछिका नीतिगत भ्रम र निर्णयहरूको अभावले समस्यालाई झन् जटिल बनाइदिएको छ।

साथै, युवा शक्ति ठूलो संख्यामा रोजगारीको खोजीमा विदेशिनु पनि अर्थतन्त्रको लागि गम्भीर समस्या हो। उत्पादनशील जनशक्ति बाहिर जानु भनेको भित्रको उत्पादन क्षमतामा ह्रास हुनु हो। जुन देशमा कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र छ, त्यहाँ खेतबारी बाँझिनु र उद्योगहरू जनशक्तिको अभावमा बन्द हुनु भनेको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डमै चोट लाग्नु हो। सरकारले नयाँ योजना ल्याउँदा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्षमता देखिदैन, अनि लगानीकर्ताहरू पनि अनिश्चितताबाट त्रसित छन्। यी सबै कारणहरूले गर्दा आज नेपालको आर्थिक जग नै कमजोर बन्दै गएको छ।

अर्थ–राजनीति, व्यापारी घराना र उनीहरूको असर

नेपालको राजनीति र अर्थतन्त्रबीचको सम्बन्ध निक्कै जटिल र आपसी स्वार्थमा आधारित जस्तो देखिन्छ। धेरै राजनीतिक निर्णयहरू यस्ता छन् जसमा जनताको हितभन्दा पनि पार्टीगत स्वार्थ वा व्यापारीहरूको हित प्रमुख देखिन्छ। ठूला व्यापारी घराना र राजनीति सधैं सँगसँगै हिँडिरहेको देखिन्छ। कतिपय अवस्थामा त निर्णय नै व्यापारीको अनुकूल हुने गरी गरिन्छ, जसको असर साना र मध्यम वर्गीय व्यवसायहरूमा पर्छ। यो आर्थिक–राजनीतिक घनिष्ठता आम जनताको हितभन्दा धेरै नाफामूलक व्यवसायको पक्षमा गइरहेको अनुभव गरिन्छ।

नेपालमा साना व्यवसायी, स्वरोजगारमा लागेकाहरू, युवा उद्यमी वा ग्रामीण उद्योगहरूलाई सरकारबाट सस्तो कर्जा, सहुलियत नीति, वा प्राविधिक सहयोग मिल्दैन। बरु, ठूलो व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका केही घरानाले बैंकहरूबाट सस्तो कर्जा उठाउने, आयकरमा छुट पाउने, र नीति निर्माणमै प्रभाव जमाउने अवस्था बनाएका छन्। यस्तो असमान प्रणालीले साँचो अर्थतन्त्रको विकास हुन सक्दैन। जब साना व्यवसायीहरू सघर्ष गरिरहेका हुन्छन् र ठूला घरानाहरू नाफा मात्र लिइरहेका हुन्छन्, तब आर्थिक विकासको लाभ जनतासम्म पुग्दैन। अर्थतन्त्रको समावेशी विकासका लागि सबै क्षेत्र, वर्ग, व्यवसाय र भूगोललाई समान दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

रेमिट्यान्स, डिजिटल प्रविधि र भविष्यका सम्भावना

नेपालको अर्थतन्त्रलाई अहिले टिकाइराख्ने मुख्य आधार भनेको रेमिट्यान्स (विदेशबाट आउने पैसा) हो। यो पैसा किसानका छोराले कतारमा पसिना बगाएर पठाएको होस्, वा एक जना नर्सले जापानमा खटेर पठाएको—देशभित्रको खर्च, भुक्तानी, घर निर्माण, शिक्षा, औषधोपचार, सबैमा यसले ठूलो भूमिका खेलेको छ। तर, रेमिट्यान्स उत्पादनमूलक छैन; यसले अस्थायी रूपमा मात्र अर्थतन्त्र चलाउँछ, दीर्घकालीन समाधान होइन। रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र स्थायी, दिगो र सबल हुन सक्दैन। त्यसैले, यो पैसालाई व्यवस्थित रुपमा लगानीको रूपमा परिणत गर्न सक्ने नीतिहरू आवश्यक छन्।

साथै, डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले अहिलेको अर्थतन्त्र सुधारमा ठुलो योगदान गर्न सक्छ। ई–कमर्स, अनलाइन भुक्तानी, डिजिटल बैंकिङ, कृषि प्रविधिमा इनोभेसन, उद्योग स्वचालन, डिजिटल शिक्षाजस्ता माध्यमले उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ। सरकारले डिजिटल संरचना बलियो बनाउने हो भने ग्रामीण क्षेत्रका किसानदेखि साना व्यवसायीले पनि आधुनिक प्रविधिको फाइदा उठाउन सक्नेछन्। युवाहरूलाई इन्टरनेटमार्फत स्वरोजगारमा जोड्न सकिनेछ, जसले बेरोजगारी कम गर्नेछ। तर, डिजिटल परिवर्तनका लागि सरकारी नीति स्पष्ट, पहुँच सरल र शिक्षा प्रवाह व्यवस्थित हुन जरुरी छ। प्रविधिको उपयोग बिना अहिलेको प्रतिस्पर्धात्मक आर्थिक वातावरणमा उभिन सकिँदैन।

अब के गर्ने? समाधानको बाटो र नीतिगत परिवर्तन

नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न अब लाजको विषय होइन, इमानदारी, दक्षता र कार्यान्वयनकै प्रश्न हो। सरकार, निजी क्षेत्र, जनप्रतिनिधि, नीति निर्माताहरू सबैले गम्भीर आत्मसमिक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ। पहिलो कुरा—नीति स्पष्ट र कार्यान्वयन योग्य हुनुपर्छ। दोश्रो—उत्पादनशील क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ। चाहे त्यो कृषि होस्, उद्योग होस्, पर्यटन वा सूचना प्रविधि—यी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री बनाइनु पर्छ। सस्तो ब्याजदरमा कर्जा, सहुलियतको पहुँच, कर छुट, प्राविधिक सहयोग, बजार सुनिश्चितता आदि दिन सकिएमा यिनको प्रभावकारी योगदान देशको जीडीपीमा देखिन्छ।

तेस्रो—शिक्षा र सीपमा लगानी गर्नु पर्दछ। हजारौं युवा देश छोड्दै छन्, तर उनीहरूलाई यहीँ अवसर दिन सक्ने वातावरण बनेको छैन। प्रविधिमा सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गरेर स्थानीय स्तरमै स्वरोजगार सिर्जना गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो। चौथो—सरकारको खर्च प्रणाली पारदर्शी, परिणाममुखी र जनउत्तरदायी हुनुपर्छ। अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च कटौती गर्दै उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गरिनुपर्छ।

अन्ततः, सबैको समन्वय, संलग्नता र इच्छाशक्तिबाट मात्र समावेशी, दिगो र बलियो अर्थतन्त्र निर्माण सम्भव हुन्छ। अब कुरा भाषणको होइन, व्यवहारको हो। आजको युवाले सशक्त अर्थतन्त्र देख्न चाहन्छ, अवसर खोज्न होइन—सिर्जना गर्न चाहन्छ। त्यसैले, आजबाटै सही निर्णय लिने हो भने भोलिको आर्थिक नेपाल सबल, सन्तुलित र समृद्ध बन्न सक्दछ।

निष्कर्ष: अर्थतन्त्र सुधार कुनै एक संस्थाको काम होइन, यो हामी सबैको सामूहिक जिम्मेवारी हो। यदि समयमै सही नीति, पारदर्शी प्रशासन, उद्यमीको सम्मान, र प्रविधिको प्रयोग गरिएन भने हाम्रो अर्थतन्त्रमा संकट झनै गहिरो हुँदै जानेछ। अब पनि सचिएनौं भने, भविष्यले माफ गर्ने छैन।